मोदी सरकार के 9 साल ये 9 योजनाएं देश के लिए रहीं बेमिसाल, क्या आपने उठाया क्या इनका फायदा?

मोदी सरकार के 9 साल ये 11 योजनाएं देश के लिए रहीं बेमिसाल, क्या आपने उठाया क्या इनका फायदा

मोदी सरकार के 9 साल ये 11 योजनाएं देश के लिए रहीं बेमिसाल, क्या आपने उठाया क्या इनका फायदा? – देख पूरी लिस्ट 

मोदी सरकार के 9 साल ये 11 योजनाएं देश के लिए रहीं बेमिसाल, क्या आपने उठाया क्या इनका फायदा

नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ ली थी. और अब मोदी सरकार को  पूरे 9 साल हुए हैं. इन 9 सालों में मोदी सरकार ने आम जनता और  लेकर देश हित के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं.

मोदी की लहर 

2014 में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से हासिल किया था. वहीं, 2019 में आई मोदी सुनामी में विकपक्ष दलों के कई पुराने रिकार्ड्स तक उखड़ गए थे.पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी ने लोकसभा में 303 बहुमत सीटों पर जीत हासिल की थी.

2014 में सत्ता में आयी बीजेपी  के केंद्र में स्थापित हुई मोदी सरकार ने इस दौरान कई बड़े काम लिए. भारत की आम जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश और भारत के सभी वर्गों के समेत कई निर्णयों ने मोदी सरकार को भरोसेमंद और भी मजबूत बनाया और भारत देश को आगे बढ़ाया. 

भारत इन 9 सालों में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. आइए जानते हैं मोदी सरकार ने इन  9 सालों में क्या कुछ बदला

9 सालो में मोदी सरकार BJP के काम 

1- स्वच्छ भारत मिशन

मोदी सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को इस स्वच्छ भारत मिशन शुरू कर देश भर में व्यापक तौर पर उच्च स्टार राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2019 तक “स्वच्छ भारत” की कल्पना को साकार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया सबसे महत्वपूर्ण अभियान है।

इस अभियान का मकसद था गांव सहरो को साफ और स्वच्छ रखना था 

ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाये गए 

मोदी सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौंच मुक्त भारत को हासिल करने का लक्ष्य रखा था,

स्वच्छ भारत मिशन के दौरान मोदी सर्कार ने 1.2 करोड़ शौचालयों को बनाया गया 

2- प्रधान मंत्री Jan Dhan Yojana 50 करोड से अधिक खाते खोले गए 

केंद्र सरकार की प्रधान मंत्री Jan Dhan Yojana  इस योजना को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। पिछले 9 सालों में इस योजना के तहत 50.09 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और इनमें 2.03 लाख करोड़ रुपये जमा है। पीएम जन धन योजना के तहत शून्य बैलेंस वाला खाता खोला जाता है और निशुल्क डेबिट कार्ड के साथ ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है।

वित्त मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, पिछले 9 सालों में इस योजना के तहत 50.09 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इसमें करीब 2.03 लाख करोड़ रुपये जमा है। हर साल औसत रूप से 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ जन धन खाते खोले जा रहे हैं।

फाइनेंसियल सर्विसेज सेक्रेटरी विवेक जोशी के मुताबिक, अगस्त 2023 तक 33.98 करोड़ रुपये डेबिट कार्ड प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जारी किए जा चुके हैं। मार्च 2015 में इसकी संख्या 13 करोड़ थी।

3- GST 

मोदी सरकार ने 01 जुलाई 2017 को लागू किया गया था. देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लागू किया। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को इसको संसद में पारित किया गया। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य देश में ‘एक टैक्स सिस्टम’ को लागू करना था।

इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बिजनेस पर लगने वाले सभी प्रकार के Taxes को हटाकर GST लागू कर दिया गया है. इस टैक्स में बिज़नस ओनर को टैक्स की भुगतान करने में बहुत सुविधा प्राप्त होता है. इसके अलावे, GST से उन्हें अलग-अलग टैक्स पेमेंट करने की जरुरत नही पड़ती है. GST का फायदा है यह है सभी Tax की जगह  लोग अपना GST एक जगह भर सकते है 

4- मोदी सरकार BJP ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद (धारा) 370 को खत्म किया Article 370

जम्‍मू कश्‍मीर में अनुच्‍छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के Article 370 हटाने के इस फैसले को सही ठहराया है। यह फैसला बरकरार रहेगा।

भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि इसको हटाने से जम्‍मू-कश्‍मीर को ही फायदा होगा। साथ ही उन्‍होंने बताया कि राष्‍ट्रपति और केंद्र सरकार के पास ये सारे अधिकार है। जम्मू और कश्मीर दोनों ही भारत के ही महत्व अंग है। और इसीलिए  केंद्र के इस फैसले पर किसी का सवाल उठाना अच्छा नहीं होगा।

अनुच्छेद 370 हटाने को हटाने का फैसला एक ऐतहासिक फैसला है  नरेंद्र मोदी की सरकार का यह एक ऐतिहासिक फैसला है की जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना माना जाता है। चार साल पहले मोदी सरकार ने संसद में इसे काफी हंगामे के बीच पेश किया गया था और भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद यह फैसला लागू किया गया। भारत में अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले जब भी इसे लेकर बात होती थी तो कश्मीर के कई नेता और स्थानीय लोग इसका विरोध करते थे। अनुच्छेद 370 का अपना इतिहास रहा है,

5- मोदी सरकार में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हुआ (CAA)

मोदी सरकार में नागरिकता संशोधन अधिनियम को 2019 में संसद में पास किया गया था। और इसका उद्देश्य यह था की पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध) को भारत की नागरिकता देना है। यह कानून राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद लिया गया जो की 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया। अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को न शामिल करने को लेकर पुरे देशभर में यह आंदोलन शुरू हो गया। और शाहीन बाग आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा।

6- भारत की अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 3.75

2014 में भारत की GDP करीब 2 ट्रिलियन थी, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए है. साल 2023 में भारत की जीडीपी 3.73 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई और प्रति व्यक्ति जीडीपी 2610 डॉलर हो गई. साल 2023-24 वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जून की तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.8 फ़ीसदी रही. 

7- प्रधान मंत्री मोदी सरकार BJP द्वारा लागू की गई उज्ज्वला योजना

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, जिसे  उज्ज्वला 2.0 के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं को रसोई के लिए स्वच्छ ईंधन मुहैया कराना है।

योजना के बारे में:

साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है।

कनेक्शन के साथ पहली रिफिल और गैस स्टोव पर सब्सिडी भी दी जाती थी।

2021 में उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत हुई जिसका लक्ष्य और पात्रता का दायरा बढ़ाया गया।

लाभार्थी:

कुल लाभार्थी: 9.59 करोड़ (1 मार्च 2023 तक)

महिला लाभार्थी: 7.03 करोड़ (73%)

कनेक्शन:

कुल दीए गए कनेक्शन: 9.59 करोड़

मुफ्त कनेक्शन: 8.14 करोड़

सब्सिडी:

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति वर्ष 12 सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी जो सीधे आटोमेटिक लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है

योजना  के  प्रभाव:

स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करके महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार

महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना

गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार

पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना

आप  https://www.pmuy.gov.in/login.aspx  पर योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

8-  नोट बंदी 8 नवंबर 2016 मोदी सरकार BJP का ऐलान 

पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का एलान किया था पीएम मोदी ने अपने खुद के शो मन की बात में ऐलान किया की 8 नवंबर 2016 से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे 

प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह फैसला मुख्य रूप से कालेधन पर रोक लगाने के लिए लिया था। और इस फैसले की विपक्षी दलों ने काफी आलोचना की।

9- तीन तलाक कानून लागू करना

19 सितंबर, 2018 को भारत में तीन तलाक कानून लागू हुआ था इस कानून के तहत कोई भी मुस्लिम जाती के लोग का तीन तलाक बोलकर तलाक देना गैरकानूनी कर दिया गया।
इस कानून के मुताबिक कोई भी मुस्लिम जाती में 3 बार तलाक बोलने पर तलाक देता है तो पुलिस बिना किसी वारंट के उस आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। इस तीन तलाक कानून के तहत तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकता है।

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